💥 उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा फैसला! 💥

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को नई रफ्तार देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 14 अक्टूबर 2025 से अब केवल वही इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) जो उत्तर प्रदेश में निर्मित या असेंबल किए गए हैं, उन्हें ही सरकारी सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट और रोड टैक्स से राहत मिलेगी।
सरकार का यह कदम स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और बाहरी ब्रांडों पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। अब तक देशभर से आने वाले EV ब्रांड्स को इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन नई नीति के लागू होने के बाद सिर्फ “मेड इन यूपी” वाहनों को यह फायदा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है कि यह नीति राज्य के युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी खोलेगी, क्योंकि EV निर्माण से जुड़ी फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ेगी। यह न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि प्रदेश को भारत के EV हब के रूप में उभारने का भी प्रयास है।
जानकारी के मुताबिक, यह नई नीति 13 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी। इस अवधि में सरकार का लक्ष्य हजारों नए स्थानीय EV यूनिट्स स्थापित करना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से स्थानीय निवेशकों को बड़ा फायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी सस्ते, टिकाऊ और स्थानीय इलेक्ट्रिक वाहन विकल्प उपलब्ध होंगे। हालांकि, जिन उपभोक्ताओं ने अन्य राज्यों से EV खरीदे हैं, उन्हें अब सब्सिडी नहीं मिलेगी।